न्यायालय शुद्धीकरणको सवाल : कहाँ रह्यो संविधानमा त्रुटि ?

Homeराजनीति

न्यायालय शुद्धीकरणको सवाल : कहाँ रह्यो संविधानमा त्रुटि ?

राष्ट्रपतिद्धारा पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान
संसद् विघटन भएसंगै सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए
चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन तयार

‘गणतन्त्र आएपछि न्यायपालिका झन् बढी सक्षम, पारदर्शी होला भन्ने थियो । तर, राजनीति हावी भएर न्यायपालिकाको मर्म नबुझ्नेहरुको हातमा पुग्दा यसको हवीगत झन् झन् दयनीय हुँदैछ । न्यायपालिकाको साखलाई उँचो राख्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर न्यायपालिकाको पुनर्सँरचना गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले अघिल्लो महिनाको भदौ ४ गते मध्यान्ह आफ्नै निवास मध्य बानेश्वरमा न्यायपालिकाको गिर्दो साखमाथि रातोपाटी प्रतिनिधिसँग लामो संवाद गरेका थिए । सुरुमा उल्लेखित हरफहरु अर्यालकै हुन् । अर्यालको थप भनाइ थियो, ‘‘पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश थियो । त्यसले नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हरण गरेको थियो । तर, पनि त्यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिक्नुको एउटै रहस्य थियो, उसले संवैधानिक अङ्गहरु बलियो बनाएको थियो । यसबेला हामी सार्वभौम सम्पन्न गणतन्त्रमा छौं । तर, यसका ‘पिलर’ हरु एकदम कमजोर बनाइरहेका छौं । यसबेलाको न्यायालयले त्यही संकेत गरिरहेको छ ।’’

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा न्यायालयलाई कस्तो बनाउने संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगलगायत बुँदा–बुँदामा दफावर छलफल कति भयो ? यसबेला यो प्रश्न जर्वजस्त बन्न थालेको छ ।

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा न्यायालयलाई कस्तो बनाउने संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगलगायत बुँदा–बुँदामा दफावर छलफल कति भयो ? यसबेला यो प्रश्न जर्वजस्त बन्न थालेको छ ।

असफलतामा टुङ्गिएको ०६४ को पहिलो संविधानसभा होस् वा ०७२ मा जारी भएको संविधान–कानुन निमार्ण गर्ने व्यवस्थापिका संसदको सभामुखमा कानूनी पृष्ठभूमिकै सुवास नेम्वाङ थिए । उनले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट खिमलाल देवकोटा, नेपाली कांग्रेसबाट राधेश्याम अधिकारी र नेकपा एमालेबाट अग्नी खरेलको ‘टिम’ लिएर संविधान ‘खँदिलो’ बनाउन साथ लिएका थिए । जानकारहरुका अनुसार न्यायालयका विषयमा लेख्ने बेलामा तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरी फुँयाल, उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण ढुङाना र पूर्णमान शाक्यलगायतको साथ लिएका थिए ।

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0