सीमान्तकृत , आदिवासी जनजाति समुदाय लगायतका अधिकार संरक्षणमा राज्यले ध्यान पु¥याउन सकेन

काठमाडौँ मंसिर २२ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्षको अवधिमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।
सो वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेस गरिएको छ। संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था अनुसार सो प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा गत वर्ष परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संर्वद्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नु जस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिकलगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउन नसकेको आयोगको ठहर छ ।