संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट अब पुस २२ गतेदेखि सुनुवाइ हुने

१० पुस, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको संवैधानिक इजलासपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन र संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्न आदेश पनि दिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आउँदो २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो ।