“आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार छौँ” – प्रधानन्यायाधीश जबरा

Homeराजनीति

“आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार छौँ” – प्रधानन्यायाधीश जबरा

नेपाली कांग्रेसद्वारा संसदीय दलको बैठक आह्वान
प्रम ओलीले देशलाई कालो सुरुङतिर धकेले– जसपा नेता रिजाल
विहिबार नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको आम हड्ताल

४ माघ , काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनको पहिलो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी पाउँ भनी सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो ।
बहसमा सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएका थिए ।
उनीहरुले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको मागअनुसार संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरी पाउँ भनी माग गरेका थिए ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरुको तर्क थियो ।
बहसमा भाग लिँदै आचार्यले भने, ’संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको ’व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो ।
उनले भने, ’संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । आइतबारबाट मात्रै ती मुद्दामा बहस सुरु भएको हो ।
यस्तैगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबार भएको बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताएका थिए ।
जवाफमा जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै त्यो मगाउन सकिने बताएका थिए ।
बहसमा सहभागिता जनाउने कानुन व्यवसायीहरूलाई विषयको गाम्भीर्य मनन गरेर बोलिदिन पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आग्रह गरेका छन् । उनले समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0