राजनीतिक एकताको विकल्प के?

Homeविचार

राजनीतिक एकताको विकल्प के?

गीताको विज्ञान र माक्र्सवाद

अहिले मुलुकमा तीनै तहका सरकारहरु जननिर्वाचित छन् ।केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्ममा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् ।केन्द्र मा रहेको प्रतिनिधि सभा विगठन भएको अवस्था छ। केन्द्रको प्रभाव प्रदेश हुदै स्थानीय तहसम्म मा पनि देखिन थालेको छ।सविधानसभा बिगठन ले सबै तहमा असर गरेको छ।यी जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि इमानदार हुन सकेनन् भने जनताले कोबाट आश गर्ने ? जनताले आश गर्ने भनेको आफ्ना जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट हो । मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने कुरा भए पनि अहिले तीनै तहका सरकारहरुको गति सुस्त भइरहेको अवस्थामा ५ वर्षको स्थायी सरकार सन्चालन गर्न प्रदान गरेको अभिमत । यो गतिले देशको विकास हुन सक्ने देखिँदैन । तीनै तहका सरकारहरुले देश विकासका लागि गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।जनतामा विकास र समृद्धिको उत्कट चाहना पैदा भएको छ । यस्तो बेलामा केन्द्र मा जे जस्तो समस्या र घटना भए पनि स्थानीय सरकार भने जनताको अधिकार र न्याय र कामका लागि सधै तयार र अग्रसर हुनुपर्छ तर निदाएर बस्नु राम्रो होइन।
देश बनाउन सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकारको विरोध गरेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन।अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अगाडि बढेको अवस्था छ । नेपाली जनताले अहिलेसम्म लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छन् । आर्थिक विकास र समृद्धि जनताको चाहना हो । संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक, समावेशी, समाजवाद उन्मुख, संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिको साझा लक्ष्य र दायित्व हो । विगतको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेकाले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । नयाँ संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहलाई स्रोत–साधनसहित अधिकार दिँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सहज हुन्छ ।स्थानीय तहमा राजनीति बाट अाएका वा भनाै राजनीतिक दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि हरु छन्।सरकारले र सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु ले असन्तुष्ट रहेका सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने वातवरण निर्माण गर्न सक्यो भने देशको भविष्य राम्रो हुने देखिन्छ । अब ढिला नगरी देशमा रहेका साना–ठूला असन्तुष्ट हरुलाई विभिन्न माध्यमबाट उनीहरुका उचित मागहरु राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जे जस्तो भए पनि अब राजनीति एकता को विकल्प नै छैन ।

नेपालको विद्यमान राजनीतिक संकट आगामी दिनमा बहुआयामिक रूपमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुने अवस्था देखिन थालेको छ।स्वभावतः राजनीति एउटा षड्यन्त्र हो । असवैधानिक तवरले अगाडि बढ्दा यो अनिश्चित हुन्छ र दुर्घटना निम्त्याउछ भने संवैधानिक एवं वैधानिक रूपमा लिपिबद्ध हुँदा यसको चरित्र सभ्य हुन्छ।
वर्तमान संघीय सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको थियो । यो नारा ले सार्थकता पाउदा नपाउदै सरकार विगठन भएको छ सविधानसभा विगठन भएको छ। दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले पार्टीको अान्तरिक समस्या ले सविधानसभा नै विगठन गर्नु कतिको औचित्य हो । जनताको विश्वास जित्न सकेन भने सरकार असफल हुनेछ नै तर यहा त अर्को खेल ले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले जनताको आशालाई निराशामा परिणत गर्ने काम गर्न थाल्यो भने मुलुकमा दुर्भाग्य निम्तन सक्ने खतरा आउन सक्छ ।त्यस्तै खतरा अहिलेको अवस्थामा देखा परेको छ।
राजनीति राष्ट्रको हितमा हुने गरी जनताको लागि गरिनु पर्ने हो । तर, यहाँ जनता र राष्ट्रको हितमा भन्दा सबै पार्टीहरू केन्दि्रत र कार्यकर्ता मुखी र सत्ता मा भएको का लागि कसरि सत्ता टिकाउने र सत्ता बाहिर रहेकाका लागि कसरी अाफु सत्तामा पुग्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएका छन् । जनताले केही गर्छन् कि भनेर बहुमत दिएर ५ वर्षको जिम्मा लगाएका थिए।तर ३ वर्ष पुरा हुदा नहुदै विगठन भएको छ। त्यसैले, अहिलेको राजनीति ले देश अस्थिरता तिर ढल्किरहेकाे छ।अझ भन्ने हो भने अहिलेको राजनीति कसैको नियन्त्रणमा छैन । वास्तवमा, पहिलो प्राथमिकता राष्ट्र र जनता हो । राष्ट्रको हित कसरी गर्ने, जनतालाई सेवा कसरी दिने भनेर योजना बनाउने मा भन्दा कसरी कुर्सी जाेगाउने भन्नेमा सबै पार्टीको ध्यान गएको छ ।अहिले अाएर त कुर्सी जाेगाउने भन्दा पनि कसरी अाफ्नाे पट्टी बहुमत पुर्याउने भन्ने खेल सुरु भएको छ।यतिबेला राजनीतिमा बेथिति देखिएको छ ।जब जनता ले दिएको मतको अवमूल्यन हुन्छ, पार्टीको अान्तरिक कुराले सिङ्गो देशको राजनीति मा प्रभाव पार्छ त्यस बेला केही हुदैन सिवाय कुर्सी जाेगाउने खेल बाहेक । जब राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा कमी कमजोरी देखिन्छ त्यति बेला मुलुकमा बेथिति देखिन्छ जस्तो अवस्था वर्तमान अवस्थामा देखा परेको छ।मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था जनताले सोचेअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । अहिले जनताका आवश्यकताहरु दिन–प्रतिदिन चुलिँदै गएका छन् । ती आवश्यकताहरु पूर्ति नभएसम्म जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । आज मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम छ । यो बेलामा जनताका आवश्यकताहरु पूर्ति हुनुपर्छ । यस सवालमा जनताले चासो राखेका छन् ।तर विडम्बना यहाँ कुर्सी र सत्ताको खेल चलिरहेको छ।
अहिले जनता सचेत छन् । केही जनता जाे पद प्रतिस प्रजनतालाई भ्रममा राखेर राजनीति गर्ने जमाना छैन अहिले । जनता असन्तुष्ट भए भने व्यवस्था नै फाल्न सक्ने आँट गर्न सक्छन् । त्यसैले जनतालाई निराश हुन दिनुहुँदैन । तर अहिले जनता पूरै निराश देखिन्छन् । यो निराशाले मुलुकको हित गर्दैन । नयाँ संविधानले नै मुलुकको अबको बाटो स्पस्ट पारिसकेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो नेपाल । यही नै विकास र समृद्धिको आधार हो । यसलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । अब आर्थिक विकास र समृद्धिको खाका कोर्ने र व्यवहारमा देखाउने बेला आएको छ । अब कुरा गरेर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । –विस्नुु मिजार ,सामाजिक अभिएन्ता।

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0