रेशम चौधरीलगायतकाे मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति

Homeराजनीति

रेशम चौधरीलगायतकाे मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सहभागी नहुने
ओली नेपाल सहमति नजिक , राजिनामा रोकियो
६४ प्रतिशत सांसदको मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अदालतले रोक्न सक्दैनः ओली

१८ जेठ , काठमाडौँ ।
नेपाल सरकार र थारू कल्याणकारी सभा, थरूहट÷थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहट÷थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनअनुसार पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
थरुहट÷थारुवान आन्दोलका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सहमतिको तेस्रो बुँदामा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधानअनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संविधानबमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्म शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सहमतिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका प्रमुख समेत रहेका कानुन न्याय संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, भगवती चौधरी र थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीलगायत छन् ।

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0